'दुनिया का पेट भरने' चले थे तो आटा के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों?

दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बढ़ती क़ीमतों पर अंकुश लगाने और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए ने ही दी है। पहले निर्यात प्रतिबंधों से गेहूं या मेसलिन के आटे को छूट थी, लेकिन अब इस नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। संशोधन केंद्र को बाजार की स्थितियों के आधार पर गेहूं के आटे के निर्यात की जाँच करने की अनुमति देगा।