Reservation Debate

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

अमेरिका में ‘आरक्षण’ हटा, भारत में क्या असर?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वविद्यालयों में आरक्षण हटाने के फ़ैसले का भारत में क्या असर होगा? क्या इससे आरक्षण विरोधियों के हौसले बढ़ेंगे? क्या भारत के सवर्ण भी आरक्षण व्यवस्था ख़त्म करने की माँग तेज़ कर देंगे? ऐसा हुआ तो मोदी सरकार क्या करेगी क्योंकि उसकी मंशा भी संदिग्ध रही है?

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण को रद्द कर दिया है, जो सार्वजनिक शिक्षा और रोज़गार में मराठा समुदाय को आरक्षण देता है।

आरक्षण बहस: पूजा कराने वाला ब्राह्मण और नाली साफ़ करने वाला दलित ही क्यों?

जाति आधारित आरक्षण ख़त्म करने की वकालत क्यों की जाती है? क्या इससे जाति व्यवस्था का उन्मूलन होगा, आरक्षण विवाद ख़त्म होगा? औद्योगिक विकास के बीच जातीय हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव क्यों होते हैं?

जाति व्यवस्था कैसे नष्ट हो सकती है?

सवाल यह है कि जाति व्यवस्था को कैसे नष्ट किया जा सकता है। मेरा मानना है कि जाति आधारित आरक्षण जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के बजाय इसे और गहराई, और मज़बूती से स्थापित करने में मदद करता है।

दलितों-पिछड़ों का आरक्षण ख़त्म करने की वकालत धूर्तता है!

जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए या नहीं, यह विवाद का मुद्दा रहा है। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की वकालत की जाती रही है।

'सभी जाति आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए'

भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि जाति आधारित आरक्षण अनिवार्य है। अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), और 16 (4A) में केवल यह कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए प्रशासन आरक्षण कर सकता है।

अपने रंगभेद का कब सामना करेंगे?

आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और सोशल मीडिया उबल पड़ा । अमरीकी अश्वेत के सवाल पर मानवीय दिखने वाले आरक्षण की चर्चा छिड़ते ही श्वेत हो गये । जाति को लेकर सड़ते भारतीय समाज में अपने मन की सफ़ाई का काम कब शुरू होगा ? पूछ रहे हैं शीतल पी सिंह

सवर्ण आरक्षण पर मुँह क्यों नहीं खोलती न्यायपालिका?

शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह टिप्पणी अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के 20 साल पुराने फ़ैसले पर आई है।

आरक्षण: सरकार, बीजेपी और संघ निशाने पर क्यों?

आरक्षण पर तब एक बार फिर से बहस शुरू हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकारों का अपना फ़ैसला है और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विपक्षी दलों के साथ ही दलित राजनीति से जुड़े सरकार में शामिल नेताओं ने भी विरोध किया। उन्होंने सरकार, बीजेपी और संघ को निशाने पर क्यों लिया? क्या आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है और कौन कर रहा है यह सब? देखिए शीतल के सवाल में वरिष्ठ पत्रकार शैलेश और आशुतोष की चर्चा।