पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किये जाने के कुछ ही दिनों बाद नीतीश सरकार ने कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।
बीते 24 नवंबर को पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौवा विवाह के एक मामले में अहम फैसला देते हुए इसे अमान्य करार दिया था। इसके बावजूद बिहार में एक बार फिर पकड़ौवा विवाह का मामला सामने आया है।
जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट ने आख़िर स्टे किस आधार पर दिया है? जानिए, इस सर्वेक्षण के लिए नीतीश कुमार ने क्या-क्या तर्क किया और कौन-कौन से दल इसके पक्ष में हैं?
पटना हाइकोर्ट के एक जज ने सुनवाई के दौरान मजाकिये लहजे में ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब उनके वीडियो पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा।
हाल के दिनों में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसके मद्देनज़र पटना हाइकोर्ट के एक जज का फ़ैसला सुर्खियों में है। जानिए उन्होंने आख़िर क्यों बुलडोजर की कार्रवाई को ग़लत बताया।
पटना उच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की एक बेंच ने न्यायमूर्ति राकेश कुमार के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया था।
