बिहार में 'जातिगत सर्वे' जारी रहेगा, चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। और हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के साथ ही फ़िलहाल नीतीश सरकार के इस सर्वे को जारी रहने का रास्ता साफ़ हो गया है। हालाँकि, जिन लोगों ने याचिकाएँ दायर की थीं उन्होंने अब इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।