नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने दावा किया है कि नेपाल के के राजशाही समर्थक आंदोलन को भारत समर्थन दे रहा है। उन्होंने नेपाली संसद में इसका पर्दाफाश करने की कसम खाई है। ओली ने बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिरफ्तार करने की मंशा भी जताई है।
275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में केवल 63 सदस्यों ने प्रचंड द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि 194 ने इसका विरोध किया और एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
नेपाल में एक नाटकीय घटनाक्रम में देश के सुप्रीम कोर्ट ने भंग किए गए संसद के प्रतिनिधि सदन को बहाल कर दिया है और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा को दो दिन के भीतर प्रधानमंत्री नियुक्त करने को कहा है।
नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने मंगलवार को संसद को भंग करने के प्रधानमंत्री के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दिया है और प्रतिनिधि सदन को फिर से बहाल कर दिया है।
नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्कलह के बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने नेपाली संसद को भंग करने की अनुशंसा कर दी है। अब इस ताज़ा फ़ैसले से नेपाल में राजनीतिक संकट बढ़ता दिख रहा है।
नेपाल के साथ रिश्तों में आ रही खटास के बीच अब लगता है भारत ने नये सिरे से बातचीत का प्रयास शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत सीमा विवाद पर नेपाल के साथ बातचीत करने का इच्छुक है।
