उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त किया है। सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया है। पिछले कानून में जबरन धर्मांतरण के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान था। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।