केजरीवाल सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 अगस्त से फिर से पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब बेची जाएगी। बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में अच्छा-खासा बवाल हो चुका है और इस मामले में उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तमाम गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
आबकारी नीति पर पीछे क्यों हट गई केजरीवाल सरकार?
- दिल्ली
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- 30 Jul, 2022
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीति को लेकर बैकफुट पर क्यों आ गई। अगर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की थी तो उसे पुरानी आबकारी नीति पर टिके रहना चाहिए था।

उप राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उनकी मंजूरी के बिना लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केंद्र सरकार नई आबकारी नीति में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा है कि बीजेपी दुकानदारों को डरा कर एक अगस्त से दिल्ली में वैध दुकानें ख़त्म कर अवैध शराब का धंधा चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं होने देगी और फ़िलहाल नई पॉलिसी बंद कर शराब की सरकारी दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं ताकि दिल्ली में कोई अवैध शराब न बेच पाए।