मणिपुर में जब 3 मई को बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हुई थी तो क्या स्थिति नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने क़दम उठाए थे? क्या आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए राज्यों में लगाया जाने वाला अनुच्छेद 355 लागू किया गया था? कम से कम तब तो मीडिया रिपोर्टों में साफ़-साफ़ यही कहा गया था कि 4 मई को केंद्र ने अनुच्छेद 355 लगाकर राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने का काम शुरू कर दिया है? लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा हुआ कि अनुच्छेद 355 लगाया गया?
मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाया गया या नहीं? जानिए क्या है राज!
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- 3 Aug, 2023
मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद अनुच्छेद 355 लगाया गया है या नहीं, इसको लेकर राज गहरा गया है? जानिए, आख़िर यह अनुच्छेद क्या है और मणिपुर पर स्थिति साफ़ क्यों नहीं है।

अब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने पहली बार साफ़ तौर पर कहा है कि उसे जनवरी 2023 और 13 जून, 2023 के बीच संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा द वायर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। दो दिन पहले ही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए जाने वाले अपने जवाबों की अंतिम सूची में यह सवाल छोड़ दिया कि क्या अनुच्छेद 355 को मणिपुर में लागू किया जा सकता है।