मणिपुर में हिंसा के बीच AFSPA को आगे के लिए क्यों बढ़ाया गया? सरकार के इस फैसले के पीछे क्या कारण हैं, और इसका राज्य की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से चुनाव, केंद्रीय मंत्रियों और तमाम सरकारी विभागों के खिलाफ कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किए। द हिन्दू अखबार के मुताबिक लगभग 30% ऐसे नोटिस भेजे गए थे। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के मद्देनजर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है।
देश में 21वीं सदी की चुनौतियों को देखते हुए नीति और प्रमुख मुद्दों पर गहन शोध करने वाला थिंक-टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अब कैसे काम करेगा? जानिए, इस पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई क्यों की।
आरुषि, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आर्यन ख़ान जैसे लोगों के मामले में जिस तरह का 'मीडिया ट्रायल' हुआ, क्या अब इस पर रोक लगेगी? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है।
मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद अनुच्छेद 355 लगाया गया है या नहीं, इसको लेकर राज गहरा गया है? जानिए, आख़िर यह अनुच्छेद क्या है और मणिपुर पर स्थिति साफ़ क्यों नहीं है।
