भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) की ओर से पिछले एक वर्ष में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भेजे गए टेकडाउन नोटिस की संख्या और उसके मकसद को जानना चाहिए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से अब तक MHA के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre - I4C) द्वारा X को भेजे गए 66 टेकडाउन नोटिस में से लगभग 30% नोटिस केंद्रीय मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों, और चुनाव से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए थे। यह जानकारी X और भारत सरकार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान SAHYOG पोर्टल के जरिए सामने आई है।
सरकार की 'अघोषित सेंसरशिप': कंटेंट हटाने के लिए 1 लाख से ज्यादा नोटिस
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- 30 Mar, 2025
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से चुनाव, केंद्रीय मंत्रियों और तमाम सरकारी विभागों के खिलाफ कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किए। द हिन्दू अखबार के मुताबिक लगभग 30% ऐसे नोटिस भेजे गए थे। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के मद्देनजर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है।
