केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए की वेबसाइट से कुछ अहम डाटा को हटा दिया है। इनमें कई ऐसे एनजीओ का भी डाटा है, जिनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है। हटाए गए डाटा में एनजीओ के वार्षिक रिटर्न का भी ब्यौरा था। इन एनजीओ के वार्षिक रिटर्न को भी अब कोई नहीं देख सकता। सवाल यह है कि आखिर इस डाटा को क्यों हटा दिया गया?