मोदी सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित सहयोग पोर्टल के माध्यम से पिछले पांच महीनों में 130 सेंसरशिप आदेश जारी किए गए हैं। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट में सामने आई है। ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत जारी किए गए हैं, जो सामग्री को हटाने या उसकी पहुंच को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है।