राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की माँग को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा के घर पर चार घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। कुछ बिंदुओं पर सफ़ाई माँगने के साथ ही विधानसभा सत्र बुलाने का राज्यपाल ने आश्वासन दिया तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे विधायकों ने अपना धरना ख़त्म किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सूची सौंपी। गहलोत ने रात को कैबिनेट की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की।
‘यहां उल्टी गंगा बह रही है’
राजभवन से बाहर निकलने के बाद गहलोत ने पत्रकारों से कहा, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के राज्यपाल विधानसभा सत्र रोक नहीं सकते थे। राज्यपाल को संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए।’ गहलोत ने कहा कि यहां उल्टी गंगा बह रही है, हम कह रहे हैं कि हम सत्र बुलाएंगे, अपना बहुमत साबित करेंगे लेकिन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है।गहलोत के साथ राजभवन पहुंचे विधायक धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाज़ी की। उनकी मांग है कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। विधायकों ने संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए।
#WATCH Rajasthan: Congress MLAs supporting Chief Minister Ashok Gehlot sit and raise slogans at Raj Bhawan.
— ANI (@ANI) July 24, 2020
The Chief Minister had met Governor Kalraj Mishra this afternoon over the issue of the convening of the Assembly Session. pic.twitter.com/m6XhwwMuM2
इस बीच, गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि आख़िर राज्यपाल सत्र बुलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है।
इससे पहले गहलोत ने पत्रकारों से कहा, ‘हमने गुरूवार रात को राज्यपाल को पत्र भेजकर कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और उसमें कोरोना व राज्य के हालात को लेकर चर्चा हो। मेरा मानना है कि दबाव के कारण वह विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं।’
गहलोत ने कहा, ‘मैंने शुक्रवार को फिर से उनसे फ़ोन पर बात की है। हम सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।’ गहलोत ने कहा कि यह समझ से परे है कि विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्यपाल किसी के दबाव में नहीं आएं। वरना फिर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी।।’
इससे पहले हाई कोर्ट से मिले स्टे को सचिन पायलट गुट के लिए राहत माना जा रहा है। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि वह इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना दिया है।
अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीकर सोमवार तक पायलट व बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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