क्या यूक्रेन की लड़ाई हार रहे हैं पुतिन?

यूक्रेन और रूस की लड़ाई को शुरू हुए सात महीने होने जा रहे हैं। लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से रूस की निंदा हो रही है। पर राष्ट्रपति पुतिन ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आंशिक रूप से सेना जुटाने और यूक्रेन के उन पूर्वी प्रांतों में क्रीमिया जैसा जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है जो रूस के क़ब्ज़े में हैं। लड़ाई चार मोर्चों पर चल रही है। जंग के मैदान में, आर्थिक मोर्चे पर, कूटनीति के मोर्चे पर और जनसमर्थन और प्रचार के मोर्चे पर। आरंभ के सप्ताहों में लगभग हर मोर्चे पर मुँह की खाने के बाद ऐसा लगने लगा था मानो राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति काम कर रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव के घेराव की कोशिश में नाकाम होने के बाद रूसी सेना ने पूर्व में डोनबास और दक्षिण में मारियूपूल, मेलितोपोल और खरसोन प्रान्तों में प्रवेश करते हुए यूक्रेन के लगभग पाँचवें हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया। 

आर्थिक प्रतिबंधों के ऐलान के आरंभिक दिनों में झटका खाने के बाद रूसी मुद्रा रूबल की क़ीमत में उछाल आया क्योंकि कोयला, तेल और गैस की क़ीमतों में आए उछाल से रूस की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। यूरोप के प्रतिबंधों से हुए नुक़सान की भरपाई रूस ने चीन और भारत को सस्ती दरों पर तेल और उर्वरक बेच कर कर ली।

बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने और मारियूपोल की बमबारी और बूचा के नरसंहार से हुई बदनामी के बावजूद लड़ाई के प्रति रूसी जनसमर्थन कायम रहा।

यूक्रेनी सेना को इज़ियुम से सामूहिक कब्रें मिली हैं और नागरिकों को दी गई यातना के प्रमाण भी मिले हैं जिनके आधार पर नरसंहार और बंदी प्रताड़ना के केस तैयार किए जा रहे हैं। कुपियांस्क से भाग कर खारकीव आए सात श्रीलंकाई बंदी भी अपनी यातना के किस्से सुना रहे हैं। इनमें छह युवक और एक अधेड़ महिला है जो काम की तलाश में यूक्रेन आए थे पर लड़ाई छिड़ने पर फँस गए और रूसी सैनिकों के हाथ लग गए।

रूस ने बूचा में मिली सामूहिक कब्रों और नागरिकों की लाशों की तरह इज़ियुम में मिली सामूहिक कब्रों और यातना के सबूतों को यूक्रेन की साज़िश बता कर निष्पक्ष जाँच कराने की बात की है। पिछले सप्ताह उज़्बेकी शहर समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद बोलते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के जवाबी हमलों से रूस की योजनाएँ नहीं बदलेंगी। पुतिन ने कहा कि वे जल्दी में नहीं हैं और यूक्रेन के डोनबास प्रदेश में चल रही रूसी सेना आगे बढ़ रही है। तेज़ी से न सही पर हम धीरे-धीरे इलाक़ा हथियाते जा रहे हैं। पुतिन ने याद दिलाया कि अभी तक रूस की पूरी सेना जंग के मैदान में नहीं उतरी है। केवल पेशेवर सेना लड़ रही है। लेकिन यदि यूक्रेन ने इस तरह के हमले किए तो जवाब और गंभीर हमलों से दिया जाएगा। पुतिन का इशारा संभवतः दो सप्ताह पहले के उन क्रूज़ मिसाइल हमलों की तरफ़ था जिनसे सारे खारकीव प्रान्त की बिजली और पानी की आपूर्ति ध्वस्त हो गई थी।

यूक्रेन के मोर्चों पर तैनात रूसी सैनिक अफ़सरों की सोशल मीडिया में छपी टिप्पणियों से पता चलता है कि कमांडरों के पास मोर्चों पर भेजने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं हैं। उन्हें देने के लिए पर्याप्त शस्त्र और सही उपकरण नहीं हैं। ड्रोन जैसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जनरलों से अनुमति लेनी पड़ रही है। सेना का मनोबल गिर रहा है। रिज़र्व सैनिकों को बुलाने और अनिवार्य भर्ती की बात नहीं हो रही क्योंकि अभी तक पुतिन ने यूक्रेन की लड़ाई को युद्ध घोषित नहीं किया है।

इसे केवल विशेष सैनिक कार्रवाई बताया जा रहा है। इसलिए नौजवानों को आकर्षित करने के लिए ऊँचे वेतनों पर तीन महीने से लेकर साल भर की अल्पकालिक भर्ती के पोस्टर लगा कर लुभाने की कोशिश की जा रही है। भर्ती के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ सुधारगृहों, क़ैदख़ानो और पागलख़ानों तक में लगाए जा रहे हैं। भर्ती की उम्र 40 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है और सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ-साथ अपराधियों को भी लुभाने के प्रयास हो रहे हैं। यह सब दर्शाता है कि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और लड़ाई के लंबा खिंचने से समस्याएँ बढ़ गई हैं।

दिलचस्प बात यह है कि खारकीव प्रांत में यूक्रेन की नाटकीय जीत से यूरोप और अमेरिका ख़ुश होने से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। उनकी चिंता की वजह इस बात की संभावना है कि कहीं चौतरफ़ा हार से घिरे पुतिन कोई ऐसा क़दम न उठा बैठें जिसके अकल्पनीय घातक परिणाम हो सकते हैं। सेना के गिरते मनोबल, सप्लाई की कमी, गहराते आर्थिक संकट और कूटनीतिक कटाव से परेशान पुतिन के सामने दो-तीन विकल्प बचते हैं। वे यूक्रेन की लड़ाई को युद्ध घोषित करके रिज़र्व सैनिकों को बुला सकते हैं और अनिवार्य भर्ती शुरू कर सकते हैं जो ख़र्चीला होने के साथ-साथ लोकप्रिय काम नहीं होगा। वे और घातक पारंपरिक हथियारों को झोंक कर यूक्रेन का चेचेन्या की राजधानी ग्रोज़नी और यूक्रेन के मारियूपोल जैसा हाल बना सकते हैं जिसकी दुनिया में और घोर निंदा होगी और उनके दोस्तों को भी उनसे किनारा करना पड़ेगा।

तीसरा और सबसे भयावह विकल्प यह है कि वे सीमित लक्ष्यों पर वार करने वाले परमाणु अस्त्रों का सहारा ले बैठें जिसकी परिणति बड़े परमाणु युद्ध में हो सकती है। इसी संभावना से चिंतित होकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में पुतिन को लक्ष्य करते हुए कहा, "मेहरबानी करके ऐसा न करें, न करें, न करें!"

तुर्की के राष्ट्रपति को भी अगले साल आमचुनाव का सामना करना है। महँगाई की समस्या तीनों अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों के राजनीतिक अस्तित्व के लिए चुनौती खड़ी करती है। इसलिए तीनों ने अपनी बात साफ़-साफ़ रखी। भारत ने तो पिछले महीने यूक्रेनी नेता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में भी रूस का साथ नहीं दिया। कूटनीतिक विश्लेषक इसे कूटनीति की दुनिया में पुतिन के एकदम अकेला पड़ जाने का संकेत मान रहे हैं। वे अकेले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें महारानी एलिज़बथ की अंत्येष्टि में नहीं बुलाया गया।