क्या बहुत मजबूत है हमारी सरकार ?

सिर्फ वोट और चुनाव पर केंद्रित सत्ता किसी भी लोकतांत्रिक देश का मूर्खतापूर्ण विनाश आसानी से कर सकती है। इस विनाश से सर्वाधिक नुकसान हमेशा वंचित तबकों का होता है। क्योंकि अत्यधिक वोट और चुनाव केंद्रित राजनीतिक दल लगातार प्रचार और प्रोपेगेंडा के लिए अरबों रुपयों की जरूरत को उद्योगपति ‘मित्रों’ के माध्यम से ही पूरा करते हैं। ‘सिर्फ लाभ आधारित’ मानसिकता से पीड़ित उद्योगपति भारत के ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणा के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। 

महंगाई-बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान मोदी सरकार पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि- देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है; जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 सालों में ही ध्वस्त कर दिया गया; देश में सिर्फ चार लोगों (2+2) की तानाशाही है; हमें संसद में बहस नहीं करने दी जाती, अगर हम बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है।

राहुल गांधी के आरोप बहुत गंभीर हैं। इन बातों और आरोपों की सच्चाई जनता को समझ आ जाए तो बेहतर है। वैसे इन आरोपों को तथ्यों के आलोक में गहराई से जांचा भी जा सकता है।

भारत का लोकतंत्र भी इतनी जगहों और गहराई तक जा चुका है कि लोकसभा की सभी सीटें जीतने के बाद भी कोई दल इसे इस देश से ‘विलुप्त’ नहीं कर सकता। यह जरूर है कि लोकतंत्र ‘लुप्तप्राय’ या‘खतरे’ में आ सकता है।

लगभग 100 सालों के अनवरत संघर्ष के बाद जब भारत ने 1947 में आजादी पाई तब से लेकर आजतक स्वतंत्रता और लोकतंत्र भारत की अंतरात्मा की आवाज़का हिस्सा बन चुका है जिसे अब नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए एक चुनी हुई सरकार का आकलन बुद्धिजीवियों और जनता दोनों को इस बात से करना चाहिए कि यह ‘कमजोर और भ्रष्ट’ सरकार है या नहीं? क्योंकि लोकतंत्र की समाप्ति तो भारत में असंभव है, हाँ क्षरण जरूर संभव है जो कि हो भी रहा है।

लोकतंत्र का क्षरण उसकी संस्थाओं में परिलक्षित होता है। 2017-18 में सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों को प्रेसवार्ता करनी पड़ जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 3 सालों से सर्वोच्च न्यायालय धारा 370 के मुद्दे की सुनवाई तक नहीं शुरू कर पाता है। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा जिसकी वजह से साफ-सुथरे चुनावों के संचालन में कठिनाई है, जिसकी वजह से धन का संग्रह एक खास दल तक सीमित हो गया है, इस आवश्यक मुद्दे की भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर पाया है।

यूपीएससी जैसे संस्थान 2011 में सीसैट लागू करने के बाद से आज तक हिन्दीभाषी व क्षेत्रीय भाषा के छात्रों के लिए न्याय करने में विफल रहे हैं। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं से चयनित होने वाले छात्रों का प्रतिशत अर्श से फर्श पर आ चुका है लेकिन इस संवैधानिक संस्था को आत्मनिरीक्षण करने की फुरसत तक नहीं मिल पा रही है।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग जैसे संस्थान लगभग तानाशाही के मूड में हैं। छात्रों के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं। यह आयोग 2018 में बिना बताए स्केलिंग पद्धति को समाप्त कर देता है जिसकी वजह से हिन्दी भाषी एवं कला वर्ग के विषयों से परीक्षा देने वाले छात्रों को भारी नुकसान होता है;न्यायालय में 3 सालों से छात्र इस आयोग की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं परंतु छात्रों का संघर्ष है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता।

एसएससी, नीट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी आदि सभी के छात्र परेशान हैं, परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लगातार लीक हो रहे हैं, पारदर्शिता का अभाव बेचैन करने वाला है। लेकिन छात्र असहाय हैं। प्रार्थना, अहिंसक प्रदर्शन, विनय, निवेदन आदि के अतिरिक्त ज्यादा कुछ रास्ते नहीं हैं उनके पास। अपने देश के युवा छात्रों की समस्या समझने में विफल सरकारें वास्तव में कमजोर सरकारें हैं जिन्होंने ऐसा तंत्र ही नहीं विकसित किया जिससे निदान शीघ्र हो सके। लीक होते पेपर, कमजोर और भ्रष्ट सरकार के लक्षण हैं, सरकार को इससे बचना चाहिए।

कोविड की शुरुआत में न चेतना; लोगों के जीवन से पहले चुनावी लाभ को देखना; अवैज्ञानिक तरीके से लॉकडाउन लगा देना; सैकड़ों भारतीयों का सड़कों पर मर जाना; सर्वोच्च न्यायालय में जाकर झूठ बोलना कि सड़कों पर कोई नहीं है और न ही कोई सड़कों पर मर रहा है; लाखों लोगों के आक्सीजन की कमी से मर जाने के बाद भी साफ झूठ बोल जाना कि कोई नहीं मरा, यह सभी लक्षण एक बेहद कमजोर सरकार के लक्षण हैं।

केंद्र के सभी बड़े नेताओं और मंत्रियों ने मंचों से खड़े होकर यह दावा किया था कि नोटबंदी (2016) से देश में काले धन की समाप्ति हो जाएगी; कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। दुर्भाग्य से सब झूठ निकला। नोटबंदी के बाद ही हमारी फौज पर पुलवामा जैसा हमला हुआ; कई जवान शहीद हो गए; हाल ही में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही थीं;कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जम्मू शिफ्ट होने लगे थे, मतलब साफ है कि नोटबंदी के बावजूद टेरर फंडिंग में कमी नहीं आई। 

जीएसटी को लागू करने की बात सन 2000 से बाजपेई सरकार से ही चल रही थी। किसी को जीएसटी से आपत्ति नहीं थी। मुद्दा यह था कि कैसे भारत जैसे विशाल देश में इसे लागू किया जाए। वर्तमान सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया। लागू करने के बाद सैकड़ों संशोधन किए गए। हो सकता है कि सरकार के लिए ये संशोधन ‘हिट एण्ड ट्रायल’ रहेहों लेकिन इसकी वजह से भारत के असंगठित क्षेत्र और MSMEs की कमर टूट गई। लाखों की संख्या में MSMEs बंद हो गईं और लोगों के रोजगार छिन गए।

एलएसी में चीन की आक्रामकता को देश की जनता के सामने सिरे से नकार देना; साल भर तक अपने परिवार सहित सड़क पर बैठे रहे किसानों को झूठा आश्वासन देकर उठा देना; संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा न करवाना; कानूनों को संसदीय समिति की जांच में न जाने देना किसी विदेशी कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर द्वारा भारतीयों की निजता पर हमला होते रहने देना; बहादुर नहीं बेहद कमजोर सरकार के लक्षण हैं।

पहले से समाप्तप्राय धारा 370 को खत्म करना और 1200 सालों से चली आ रही भक्ति आंदोलन वाले उस देश में जहां राम कण कण में हैं, जहां की नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर समझा जाता है वहाँ मंदिर बनाने से न किसी नेता को मजबूत माना जा सकता है न ही किसी दल या संगठन को। भारत में राम मंदिर निर्माण आस्था, भक्ति और कानून के दायरे में चलकर अपनी यात्रा स्वतः ही पूरी कर लेता उसमें किसी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं।

जो सरकार सत्य सूचनाओं के सामने आने से घबराती हो वो कैसे मजबूत सरकार हो सकती है? मजबूती लोकसभा व राज्यसभा में सांसदों की संख्या से नहीं पैदा की जा सकती। मजबूती के लिए केन्द्रीय नेतृत्व को कुर्सी का लालच छोड़ना पड़ता है, संस्थाओं को बचाने के लिए अपनी सरकार को दांव पर लगाना होता है, कुर्सी से पहले देश के बारे में सोचना होता है और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना होता है। ऐसी सोच रखने वाला नेता मजबूत नेता और ऐसी सरकार मजबूत सरकार होती है।