बहुध्रुवीयता : तानाशाही का नया मूलमंत्र

फासीवादी होने की आज़ादी

दीपंकर के इस सूत्रीकरण का मतलब है कि वामपन्थ को, दुनिया में बहुध्रुवीय संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे गैर-पश्चिमी महाशक्तियों में निज़ामों के बचे रहने और ताक़त बनाए रखने के पक्ष में होना चाहिए, भले ही ये निज़ाम तानाशाही, चरम-दक्षिणपंथी, या फ़ासीवादी क्यों न हो. इस सूत्रीकरण के अनुसार वामपन्थ ऐसे निज़ामों के दुष्कर्मों के ख़िलाफ़ जन-आंदोलनों या बचाव में जनयुद्ध की जीत का तहेदिल से साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इन निज़ामों की हार से कहीं दुनिया एक-ध्रुवीय न बन जाए. याद करें कि पूतिन, शी जिनपिंग, मोदी, दूगिन और मोहन भागवत जैसे नेता/विचारक “बहुध्रुवीयता” के प्रतिनिधि होने के बहाने लोकतंत्र और मानवाधिकार के मूल्यों, इन मूल्यों की चाहत रखने वाली जनता, और उनके निरंकुश निज़ामों के ख़िलाफ़ जनआंदोलनों और जन-युद्धों को अमेरिकी/पश्चिमी साज़िश बता कर अवैध और देश-विरोधी करार देते हैं. "बहुध्रुवीयता" के पक्ष में साथी दीपंकर का वामपंथी सूत्रीकरण, "बहुध्रुवीयता" की तानाशाही/फ़ासीवादी अवधारणा को ज़रा भी चुनौती नहीं देती.   बल्कि ऐसा सूत्रीकरण, ऐसे निज़ामों और विचारकों को वामपंथी वैधता का जामा पहनाता है।  

ध्रुवीयता के विमर्श को अपनाने का यूक्रेन के प्रति वामपन्थ के रवैये क्या असर है?  आज मुझे आश्चर्य होता है, जब प्रमुख वामपंथी नेता और साथी, यूक्रेन पर अपनी राय को मज़बूत करने के लिए किसिंजर जैसे साम्राज्यवादी  का सहारा लेते हैं, वामपंथी मानते हैं कि किसिंजर चूँकि अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रवक्ता हैं, उनके लिए रूस के साथ युद्ध चलाने के पक्ष में होना स्वाभाविक होता. पर अगर आख़िर अमेरिका के सबसे शातिर और चालाक प्रवक्ता किसिंजर तक रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि "समझौते" के पक्ष में हैं, तब युद्ध में यूक्रेन का पक्ष सिर्फ़ सरफिरे अदूरदर्शा लोग ही ले सकते हैं.  किसिंजर साम्राज्यवाद के प्रवक्ता हैं, सिर्फ़ अमेरिका के "हित" या "स्वार्थ" के नहीं. डॉनल्ड ट्रम्प ने भी यूक्रेन पर हमला के लिए पुतिन को "जीनियस" कहा और यह भी कहा कि पुतिन ने बड़े ही स्मार्ट तरीक़े से हमले के लिए यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों को "आज़ाद करने" का बहाना लिया; “मैं भी ऐसा ही करता". 

उनका ऐसा करना समझ आता है. पर वामपन्थ क्यों खुद को किसिंजर और ट्रम्प के ख़ेमे से जोड़ना चाहता है? वामपन्थ के यूक्रेन के मामले में इस रवैये के चार उदाहरण प्रस्तुत हैं: 1) नोम चॉम्स्की ने यूक्रेन पर "समझौते" की बात करने के लिए ट्रम्प को दुनिया का एकमात्र "राजनेता" बताते हुए तारीफ़ की. इसी बात पर ट्रम्प की वाहवाही, दुनिया के कई चरम दक्षिणपंथी तानाशाह भी कर रहे हैं.  2) बहुध्रुवीयता पर वैश्विक वामपंथ के प्रमुख समर्थकों और हिमायतियों में से एक, विजय प्रसाद सहमतिपरक ढंग से पाते हैं कि “रूस और चीन संप्रभुता चाहते हैं, न कि विश्व शक्ति बनना.” वो ये नहीं बताते कि किस तरह ये शक्तियां संप्रभुता को लोकतंत्र, मानवाधिकार और समानता के आम-समझदारी वाले मानकों के प्रति जवाबदेही से आज़ादी के रूप में व्याख्यायित करती हैं. 

प्रसाद ने यूक्रेन पर रूसी हमले के शुरुआती महीनों में ट्वीट किया था कि जिस तरह से रूस की बर्फीली सर्दी ने नेपोलीयन और हिटलर द्वारा रूस पर हमले को पराजित किया, इस बार भी वही बर्फ़ और सर्दी NATO द्वारा रूस पर हमले को पराजित करेगा. पर सच्चाई तो ये है, कि यूक्रेन (जो NATO का हिस्सा नहीं है) पर रूस ने हमला किया, NATO और यूक्रेन ने रूस पर हमला नहीं किया! अब, जबकि यूक्रेन के पराजय की आस में मज़ा लेने वाले विजय प्रसाद ना-उम्मीद हुए हैं, वे "शांति" के पक्ष में बोल रहे हैं, जो कि "समझौते" से ही हो सकता है. पर यह सच नहीं है. युद्ध उसी दिन रुक जाएगा जब रूस हमले और क़ब्ज़े की कोशिश बंद करेगा और यूक्रेन के ज़मीन से अपनी सेना को वापस बुला लेगा. 

3) माकपा के पत्रिका पीपल्ज़ डिमॉक्रेसी में यूक्रेन पर ज़्यादातर लेख, जिसमें विजय प्रसाद का भी एक लेख शामिल है, यही कहते हैं कि भले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन है, पर यह टकराव, अमेरिका/NATO द्वारा यूक्रेन के बहाने रूस के नेतृत्व में उभरते "यूरेशिया" पर हमला है. पर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का लेख बाक़ी लेखों से काफ़ी अलग है. उन्होंने लेख के शीर्षक में ही रूस के हमले को "आक्रमण" कहा है. इसके साथ उन्होंने पूतिन द्वारा यूक्रेन पर अपने "ऐतिहासिक" अधिकार जताने और उसके राष्ट्र होने को ही नकारने की कोशिश का विस्तार से विरोध किया है. पर इस सब के बावजूद, ये भी NATO की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, न सिर्फ़ "वार्ता" के ज़रिए युद्ध के अंत की माँग करते हैं, बल्कि रूस और यूक्रेन के अलावा, अमेरिका और NATO को भी वार्ता में शामिल करने की माँग करते हैं. पर अमेरिका और NATO को वार्ता में शामिल करने की माँग करना, अपने आप में यूक्रेन की संप्रभुता को कमज़ोर करता है. रूस द्वारा ईसाई संप्रदायिकता के नाम पर यूक्रेन के राष्ट्र के रूप में अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश में हमले को कुछ हद तक रूस और अमेरिका/NATO में टकराव बताकर सच्चाई और न्याय को धूमिल करता है.    

4) भाकपा माले महासचिव साथी दीपंकर ने उपरोक्त लेख में पूतिन द्वारा हमले की निंदा की है, यूक्रेन की आज़ादी और संप्रभुता के बचने की आशा करते हैं, मानते हैं कि NATO रूस द्वारा हमले का कारण नहीं है. पर इसके बाद वे कहते हैं कि "यह तो निर्विवाद तथ्य है कि जहां युक्रेन और रूस, दोनों इस युद्ध में अपना खून बहा रहे हैं और दुनिया के बड़े हिस्से को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, वहीं युद्ध में सीधी भागीदारी के बगैर ही अमेरिका सबसे ज्यादा फायदा बटोर रहा है.” पर जैसा कि यूक्रेन के एक वामपंथी पत्रकार मित्र ने मुझसे कहा, “पर यह तो झूठ है कि यूक्रेन और रूस दोनों खून बहा रहे हैं! रूस आक्रमण करके यूक्रेन के सैनिकों का ही नहीं, उसके असैनिक लोगों का भी खून बहा रहा है. 

"राष्ट्रीय प्राथमिकता" और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में अंतरविरोध खड़ा करना कितना जायज़ है?   साथी दीपंकर उपरोक्त लेख में कहते हैं कि भारतीय वामपन्थ को सतर्क रहना चाहिए, ताकि यूक्रेन के साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, भारत में फासीवाद से लड़ने की उसकी राष्ट्रीय प्राथमिकता को गुमराह न कर दें.   लेकिन भारत में फासीवाद से लड़ाई एक फासीवादी हमले के खिलाफ यूक्रेन के साथ दृढ़ एकजुटता से असंगत कैसे है? . ". बर्तोल्त ब्रेख्त ने लिखा था, "उत्पीड़ित का उत्पीड़ित के लिए साझीदारी अपरिहार्य है: यह दुनिया की एक मात्र आशा का किरण है.” भारत के उत्पीड़ित, चीन या यूक्रेन या ईरान या फ़िलिस्तीन के उत्पीडितों के साथ अपनी साझीदारी को "अपने राष्ट्रीय हित" या "बहुध्रुवीयता"  के गणित के हिसाब से नाप-तौल कर, कंजूसी करके देंगे, तो दुनिया के इस आशा के किरण की लौ के बुझने का ख़तरा पैदा करते हैं.  

मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में “अन्याय कहीं भी हो हर जगह न्याय के लिए एक खतरा है.” इसी उसूल पर क़ायम होते हुए, किंग ने वियतनाम युद्ध का विरोध किया, जबकि उनके सभी सलाहकारों ने उनसे कहा था कि इस आलोकप्रिय और विवादाग्रस्त पज़िशन को लेना, अफ़्रिकाइ अमेरिकन लोगों के लिए न्याय की उनकी लड़ाई की "राष्ट्रीय प्राथमिकता" को कमजोर करेगी. हम दूसरों के संघर्षों को देखने के लिए एक विकृत खेमेबंदी वाले चश्मे को चुनते हैं, तो हम अपने ही लोकतांत्रिक संघर्षों को कमजोर करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें एकध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता - इन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना है, यह एक ग़लत अवधारणा है. हर हालत में, हमारे सामने विकल्प स्पष्ट हैं: या तो हम उत्पीड़ितों के संघर्ष और अस्तित्व का समर्थन कर सकते हैं – या फिर हम (बहुध्रुवीयता के अमूर्त और भ्रामक लक्ष्य के बहाने) उत्पीड़क के अस्तित्व और सत्ता के बने रहने की चिंता कर सकते हैं. देश में और देश से बाहर, हमें उत्पीड़ित लोगों का न्याय और लोकतंत्र के लिए संघर्ष का पक्ष चुनना है; और इस संघर्ष के हर पहलू पर उत्पीडितों के स्वतंत्र निर्णयों  का पक्ष चुनना - इसमें किसी दुविधा के लिए जगह नहीं है.     

 जब दुनिया या भारत के वामपंथ का कोई भी महतपूर्ण धारा, ‘बहुध्रुवीय दुनिया’ के नाम पर रूस, चीन, भारत, ईरान आदि के समर्थन को अपना फ़र्ज़ मान लेता है, तब इन निज़ामों द्वारा किये जा रहे जनसंहार से खुद को बचाने के लिए लड़ रहे लोगों को समर्थन देने के अपने वास्तविक फ़र्ज़ में वह चूक जाता है. ऐसे संघर्षों की माल एवं सैन्य सहायता से अमेरिका को होने वाले किसी भी फायदे की तुलना में संघर्ष कर रहे लोगों को मिलने वाले लाभ में चुनाव सिर्फ़ जनसंहार का मुक़ाबला करने वाले वे लोग ही कर सकते हैं. हमें याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्वयुद्ध में नाज़ी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ ने हक़ से अमेरिका (और उपनिवेशवादी ब्रिटेन) से  सहायता माँगी थी, इस सहायता ने उस जीत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर सोवियत संघ ने जितनी सहायता की उम्मीद की थी, उससे कम ही मिली थी कुछ ऐसी ही माँगे और शिकायतें यूक्रेन आज कर रहा है. पूतिन ने अन्य तानाशाही और चरम-दक्षिणपंथी/फ़ासीवादी ताक़तों के साथ मिलकर दुनिया से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है, और इसे अनसुना करना या मज़ाक़ में उड़ाना बहुत ही बड़ी भूल होगी. पूतिन दुनिया के चरम-दक्षिणपंथी और साम्प्रदायिक तानाशाहों में से सबसे अमीर हैं, और इस अपार धन से वे समान-विचारधारा वालों को फंड कर रहे हैं. उनके इस ख़तरनाक अजेंडा और दुनिया के बीच, यूक्रेन के लोगों की बहादुर लड़ाई ही खड़ी है. उसके समर्थन में दुविधा या कंजूसी की कोई जगह कैसे हो सकती है?    

 निरंकुश व्यवस्थाएं उनसे संघर्ष कर रहे लोगों को दुनिया भर में मिलने वाले समर्थन को अपनी संप्रभुता में विदेशी या साम्राज्यवादी ‘हस्तक्षेप’ के रूप में देखती हैं. जब हम वामपंथी लोग भी यही करते हैं तो हम उन निरंकुशों के सहायक और समर्थक की भूमिका निभाते हैं. जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोग हमसे चाहते हैं कि वे कैसी नैतिक/माल/सैन्य सहायता को मांगें/स्वीकारें/नकारें यह तय करने की उनकी स्वायत्तता और संप्रभुता का हम सम्मान करें. वैश्विक और भारतीय वामपंथ के नैतिक कम्पास के बिगड़ने से वह अपनी राह से भटक कर निरंकुशों की भाषा का प्रयोग करने वाले विध्वंसक रास्ते पर पहुँच गया है - इस नैतिक कम्पास को रीसेट करके सुधारने में कोई देर नहीं होनी चाहिए.  

(यह लेख India Forum में छपे अंग्रेज़ी लेख के हिंदी अनुवाद का संपादित अंश है)(अनुवाद - कविता नंदन सूर्य)