समान नागरिक संहिता जैसे गंभीर विषय को चुनावी दाँव में बदलना ख़तरनाक है!

संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को कानूनी मान्यता न देते हुए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया था। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ‘राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा’। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि विभिन्नताओं से भरे भारत में समान नागरिक संहिता एक दूरगामी लक्ष्य ही हो सकता है। लेकिन बीजेपी अपने पूर्व अवतार जनसंघ के समय से ही समान नागरिक संहिता के विचार को मुसलमानों को सबक़ सिखाने के मक़सद से उछालती रही है। लगातार यह दुष्प्रचार किया गया कि मुसलमान चार शादी करते हैं जबकि हिंदू एक ही कर सकता है। समान नागरिक संहिता इस पर रोक लगाएगी। चार बीवियों वाले किसी मुस्लिम परिवार का अता-पता तो उन्हें भी नहीं मालूम लेकिन ‘चार बीबी-चालीस बच्चे’ का नारा उन्होंने खूब चलाया। बल्कि समान नागरिक संहिता के पूरे विचार को इतने तक ही सीमित रखने में ही रुचि दिखायी।