क्या केंद्र सरकार मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है? क्या वह अब डिजिटल ही नहीं, टेलीविज़न और दूसरे प्रसार माध्यमों के जरिए स्वतंत्र व निष्पक्ष विश्लेषण का हर रास्ता बंद कर देना चाहती है? क्या मोदी सरकार चाहती है कि पहले से ही उसके पक्ष में झुकी हुई मीडिया में तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की कोई गुंजाइश न बचे?