सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस थमाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने काबीना सदस्यों की संख्या को लेकर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की हुई है। प्रजापति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है।