मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। अगले सप्ताह भर में सरकार को इन चुनावों के लिए आरक्षण से जुड़ी तमाम औपरिकताएं पूरी करनी होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की औपचारिकताएं पूरी करते ही राज्य निर्वाचन आयोग को सप्ताह भर में चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी।
एमपी: ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव
- मध्य प्रदेश
- |
- |
- 18 May, 2022

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है लेकिन क्यों?
यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव से जुड़ी शिवराज सरकार की रिव्यू पिटीशन पर बुधवार को सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश बीजेपी अपने हाथों अपनी पीठ ठोक रही है।
उधर, मध्य प्रदेश कांग्रेस फैसले को लेकर एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 56 प्रतिशत के करीब अन्य पिछड़ा वर्ग है, सरकार ने समय रहते और सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा होता तो ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात नहीं होता।