सुप्रीम कोर्ट से पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी।
ओबीसी आरक्षण पर रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे: शिवराज चौहान
- मध्य प्रदेश
- |
- |
- 10 May, 2022

क्या ओबीसी आरक्षण के लिए आधी-अधूरी रिपोर्ट दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने को कहा है? जानिए, शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्रतिक्रिया दी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा, ‘अभी हमने निर्णय का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों, इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायरे करेंगे। कोर्ट से अनुरोध किया जायेगा कि स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों।’