क्या मोदी सरकार को कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों का मौन समर्थन हासिल है?

जम्मू और कश्मीर से छीन लिए गए विशेष संवैधानिक दर्जे (स्टेटहुड) को बहाल करने के लिए कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं की प्रतिबद्धता केवल ज़बानी जमा खर्च साबित हो रही है। पिछले साल 4 अगस्त को, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेन्स के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने श्रीनगर के गुप्कर रोड स्थित अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में इन संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने का संकल्प लिया गया था।