जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने विधानसभा में जम्मू क्षेत्र के लिए 43 और कश्मीर घाटी के लिए 47 सीटें रखने की सलाह दी है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें छोड़ने के लिए कहा गया है। इसका असर यह हुआ कि अतिरिक्त सात में से छह सीटें जम्मू और कश्मीर को सिर्फ एक सीट दी गई है। घाटी के राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है।
परिसीमन आयोग ने दी जम्मू को अतिरिक्त 6, कश्मीर को 1 सीट, पार्टियों ने किया खारिज
- जम्मू-कश्मीर
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- 20 Dec, 2021
जम्मू- कश्मीर की ज़्यादातर पार्टियों ने राज्य परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया? क्या यह सचमुच बीजेपी के राजनीतिक मक़सद को पूरा करता है?
सोमवार को हुई बैठक में इस मसौदा प्रस्ताव पर बातचीत हुई। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए सात और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें छोड़ने को कहा गया है।
आयोग ने इस बैठक में कई सांसदों व नेताओं को बुलाया और उनसे बातचीत की। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ारूक़ अब्दुल्ला, एम. अकबर लोन और हसनैन मसूदी थे। इसके अलावा बीजेपी के जीतेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को भी बैठक में न्योता गया था।
ये सभी आयोग के सहायक सदस्य हैं। आयोग ने इनसे यह भी कहा कि वे अपने सुझाव इस महीने के अंत तक लिखित में आयोग को दें।
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