जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर इसलामिल सहयोग संगठन की टिप्पणी पर भारत ने क्यों कहा कि ओआईसी को एक देश के इशारे पर भारत के खिलाफ अपने सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देने से बचना चाहिए?
जम्मू- कश्मीर की ज़्यादातर पार्टियों ने राज्य परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया? क्या यह सचमुच बीजेपी के राजनीतिक मक़सद को पूरा करता है?
गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा व दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म हो जाएगा?
