क्या है नेशनल मॉनीटाइजेशन पाइपलाइन, क्यों हो रहा है विरोध?

आख़िर यह योजना क्या है, इससे सरकार को पैसे कैसे मिलेंगे और क्या वाकई ये परिसंपत्तियाँ बेच दी जाएंगी, यदि नहीं तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे?

इन सवालों के उत्तर ढूंढना ज़रूरी है।

सरकार का कहना है कि एनएमपी यानी नेशनल मॉनीटाइजेशन पाइपलाइन के तहत पहले से काम कर रही परियोजनाओं या परिसंपत्तियों का मालिकाना हक़ एक निश्चित समय के लिए निजी कंपनियों को दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बेचा नहीं जाएगा।