केंद्र सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार के अगले चरण के रूप में दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण का फ़ैसला किया है। वह इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के अपने पूरे शेयर बेच देगी। इसके लिए विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाएंगे।