न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आख़िर क्यों डरे हुए हैं किसान?

विपक्ष की अनुपस्थिति में केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी आखिरी कृषि विधेयक पारित करा लिया था और फिर बाद में राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ यह क़ानून भी बन गया। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने की किसानों की माँग जारी है। वहीं सरकार अपने तर्कों पर अड़ी हुई है कि खुले बाज़ार में मंडी से इतर बिक्री का कथित 'अधिकार' देकर उसने किसानों का आमदनी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।