बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के मौके पर अपना जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लाने की बात कही थी। गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बना दी है। यूपी, हिमाचल प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्य अपने यहां यूसीसी लाने की घोषणा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। समझा जाता है कि वो अपनी राज्य सरकारों से यूसीसी पर घोषणाएं करवाकर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखना चाहता है। बीजेपी यूसीसी के जरिए बड़े ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रही है।
यूसीसीः उत्तराखंड ने कमेटी बनाई, केंद्र सरकार की अब तक कोई पहल नहीं
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- 28 May, 2022
उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना कदम आगे बढ़ाया है। उसने एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया है। हालांकि यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी चुप है, जबकि 2019 के आम चुनाव में उसका यह वादा था।
