सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवाओं से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इसका संकेत दिया था। तब अदालत ने कहा था कि वह दिल्ली सरकार की याचिका को पाँच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है।