विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक शादी को मान्यता मिलेगी या नहीं, इसकी सुप्रीम कोर्ट जाँच करेगा। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह पर्सनल लॉ के क्षेत्र से दूर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही इसने यह भी कहा कि अदालत केवल इस बात की जांच करेगी कि क्या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अधिकार दिया जा सकता है।