लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी की जा रही है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई की।
लखीमपुर: ‘...इस तरह सुबूत जुटाए जा रहे हैं कि एक अभियुक्त को बचाया जा सके’
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- 8 Nov, 2021
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कहा है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लखीमपुर खीरी के मामले में चल रही जांच की निगरानी करनी चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह शुक्रवार तक इस मामले में जवाब दे।