केंद्र सरकार भले ही बार-बार सुप्रीम कोर्ट को 'लक्ष्मण रेखा' की याद दिलाती रही है, लेकिन अदालत ने अब साफ़ कर दिया है कि उस लक्ष्मण रेखा के बावजूद संविधान पीठ की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे सवाल आने पर वह इसका जवाब दे। कोर्ट की संविधान पीठ की यह टिप्पणी बुधवार को नोटबंदी के सरकार फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ़ कहा है कि उस फ़ैसले की समीक्षा की जाएगी।