आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए अधिकतम आय की सीमा को 8 लाख रुपये कैसे तय किया गया है? आलोचक यह सवाल लगातार उठाते रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार से यह पूछ लिया है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि आख़िर ईडब्ल्यूएस के लिए आय की सीमा तय करने के लिए केंद्र ने कौन सा तरीक़ा अपनाया या कौन से आँकड़े इस्तेमाल किये?