कांग्रेस ने किसानों की फ़सलों के लिए एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देने का वादा किया है। इसने कहा है कि यह क़ानूनी गारंटी हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने की होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उनकी पार्टी इसको लागू करेगी और यह उसकी पहली गारंटी होगी।
राहुल गांधी ने कहा कि यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। उन्होंने कहा कि न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।
किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 13, 2024
कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है।
यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा।
न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।#KisaanNYAYGuarantee
राहुल गांधी ने कहा, 'देश में किसानों को जो मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जे रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं - हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए।'
कांग्रेस की यह घोषणा छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब आई है जब हरियाणा और पंजाब के क़रीब 200 किसान यूनियनों ने 'दिल्ली चलो' मार्च निकाल रहे हैं।
हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। बॉर्डर पर बड़ी-बड़ी क्रेनें और कंटेनर लगा दिए गए हैं। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए सीमेंट बैरिकेड को ट्रैक्टर सो तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने आँसू गैस के गोले छोड़े हैं।
मंगलवार को पंजाब-हरियाणा (शंभू) सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने जैसे ही बैरिकेड हटाना शुरू किया हरियाणा पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस ने सीमा पर कई किसानों को हिरासत में लिया और उनके वाहनों को जब्त कर लिया।
किसान छह महीने का राशन ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर रवाना हुए हैं, यानी वे लंबे समय तक दिल्ली आने वाले हैं। लेकिन रास्ते में हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत से उन्हें रोकने का फैसला किया है। किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर पर जब पांच किलोमीटर दूर था, उसी समय हरियाणा पुलिस ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी।
किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी के लिए क़ानून बनाए। यह एमएसपी डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होनी चाहिए। हाल ही मोदी सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान दिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए स्वामीनाथन आयोग के सदस्य डॉ. आरबी सिंह ने कहा, 'किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए देश में एमएसपी पर नया कानून बनाना और आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करना ज़रूरी है।'
उन्होंने कहा कि पैनल ने सिफारिश की थी कि एमएसपी ऐसे स्तर पर तय किया जाना चाहिए जो किसी भी फ़सल की उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो। उन्होंने कहा, 'लेकिन इस प्रणाली को देश में एक समान तरीके से लागू नहीं किया गया है।'
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