भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जो मंगलवार को 'एक देश, एक चुनाव (ONOE)' विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने पेश हुए, ने कानूनी चुनौतियों के बारे में आगाह किया। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करने और विधानसभा कार्यकाल को गंभीर रूप से कम करने से होने वाली चुनौतियों पर बात की।
जस्टिस ललित को समिति ने एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया था ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह विधेयक संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरेगा। यह जानकारी मिली है कि सदस्यों ने विधेयक से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों पर गहन चर्चा की और यह चर्चा लगभग तीन घंटे तक चली। संसदीय समिति की कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त होती है और बैठकों के दौरान सदस्यों के बीच हुए विचार-विमर्श का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन मोदी सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के लिए किया था। इस समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में एकसाथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। बाद में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। अब यह समिति विशेषज्ञों को सुन रही है।
जस्टिस ललित के सुझाव, अगर सरकार स्वीकार कर लेती है, तो भारत में एक साथ राज्य और राष्ट्रीय चुनाव कराने की योजना में महत्वपूर्ण आ सकता है। सरकार का तर्क यह है कि इस तरीके को लागू करने पर काफी पैसा बचेगा। लेकिन इसकी कानूनी चुनौतियों को किस तरह निपटा जायेगा, यह एक बड़ा मसला है।
सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्य कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी, तथा तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ जोड़ने के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल कम करने के मुद्दे पर जस्टिस ललित से और स्पष्टता मांगी। जस्टिस ललित ने इस पर कहा कि "अगर कार्यकाल को काफी कम कर दिया जाता है, तो यह संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रभावित करेगा।"
जस्टिस रितु राज अवस्थी, जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं, ने भी पैनल के साथ बातचीत की। कुछ विपक्षी नेताओं ने जस्टिस अवस्थी से यह जानना चाहा कि क्या विधि आयोग के पास 2018 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करते समय अनुभव वाला डेटा था। यह जानकारी मिली है कि उन्होंने समिति को पहले सौंपे गए अपने दस्तावेज़ का सारांश प्रस्तुत किया। उनके विचार में, यह विधेयक संविधान या देश की संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
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