मनरेगा को लेकर मोदी सरकार की नीति क्या है? क्या नाम के लिए इस योजना को जारी रखना है? यानी न तो वह इसको बंद करना चाहती है और न ही इसको ठीक से चलने देना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कहा था कि 'मनरेगा कांग्रेस की विफलता का जीता-जागता स्मारक है' और इसलिए उनकी सरकार इसको जारी रखेगी। तो क्या वह सच में यही नीति अपना रही है?
मनरेगा के लिए फंड का संकट, सरकार आवंटन बढ़ा क्यों नहीं रही?
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- 27 Jan, 2025
मनरेगा में लगातार फंड की कमी क्यों हो रही है? क्या मोदी सरकार की नीति इस योजना को विफल करने की है? जानिए, योजना की क्या स्थिति है।

कम से कम मनरेगा को दिए जाने फंड को लेकर जो सरकार का रवैया है उससे तो यही सवाल उठता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को 2024-25 के लिए अतिरिक्त बजट नहीं मिला है और इस वजह से श्रमिकों को मजदूरी देने में देरी हो रही है। ऐसी देरी तय समय से काफी ज़्यादा हो रही है। जबकि मनरेगा अधिनियम में साफ़ तौर पर कहा गया है कि दैनिक मजदूरी साप्ताहिक आधार पर दी जाएगी या किसी भी मामले में काम किए जाने के दिन से एक पखवाड़ा से ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए।