सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। बजट में कटौती, तकनीकी बाधाएं और मजदूरी में देरी से क्या यह योजना खतरे में है? जानिए पूरी रिपोर्ट।
मनरेगा की धारा 27 केंद्र को योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता पाए जाने पर फंड जारी करने से रोकने का अधिकार देती है। तो क्या इसे अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है?
केंद्र सरकार की मनरेगा स्कीम में पिछले दो वर्षों में करीब 8 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों के नाम उड़ा दिए गए। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में भी कटौती कर दी। लिबटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट में इस स्कीम में तमाम मुद्दों को उठाया गया है। रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई थी।
