सोनिया गांधी ने मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह योजना यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन नीति थी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे कमजोर कर रही है।
क्या मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है? सोनिया का हमला
- देश
- |
- |
- 18 Mar, 2025
सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। बजट में कटौती, तकनीकी बाधाएं और मजदूरी में देरी से क्या यह योजना खतरे में है? जानिए पूरी रिपोर्ट।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा, 'मनमोहन सिंह सरकार का यह ऐतिहासिक क़ानून करोड़ों ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा रहा है। यह चिंताजनक है कि बीजेपी सरकार ने इसे व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है।' उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के लिए बजट आवंटन 86000 करोड़ पर स्थिर है, जो जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से पिछले 10 सालों में सबसे कम है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए हालिया केंद्रीय बजट में यह राशि वास्तव में 4000 करोड़ कम हो गई है। इसके अलावा, अनुमान है कि आवंटित धन का करीब 20% हिस्सा पिछले वर्षों के बकाया भुगतान में खर्च होगा।