आईटी विभाग से नोटिस मिलने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक क़रीब 3500 करोड़ रुपये की आयकर मांग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2024 को होगी।
SC से केंद्र बोला- 3500 करोड़ वसूली के लिए चुनाव तक कांग्रेस पर कड़ी कार्रवाई नहीं
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- 1 Apr, 2024
आयकर विभाग से नोटिस मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने के बाद कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। जानिए, सुनवाई के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा।

केंद्र की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने यह संकल्प लिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक नागरिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील में पार्टी ने मार्च में आयकर विभाग द्वारा जारी हालिया डिमांड नोटिस और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया था।