आईटी विभाग से नोटिस मिलने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आश्वासन दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक क़रीब 3500 करोड़ रुपये की आयकर मांग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2024 को होगी।