बड़े नरसंहार
रंधिकपुर में हत्या और बिलकीस बानों से गैंगरेप की घटना तो उनके दोषियों की जेल से रिहाई के बाद भारत पर एक बदनुमा दाग बन चुकी है। और उनमें से एक को बीजेपी ने टिकट देकर गोधरा से सम्मानित भी कर दिया है। लेकिन 2002 के उस दंगे में कई और घटनाएं हुईं जो इतिहास में दर्ज हैं, जिसमें नरोदा पाटिया, गुलबर्ग सोसायटी में लोगों को जिन्दा जलाने की घटनाओं को कौन भूल सकता है।सरकार के मुताबिक नरोदा पाटिया में 90 लोग मारे गए थे और गुलबर्ग सोसायटी में 69 लोग मारे गए थे। लेकिन नरोदा पाटिया में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तहलका के एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया था। कोई नहीं भूल सकता है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को इसी गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार में टुकड़े-टुकड़े कर जला दिया गया था। उनकी विधवा जकिया जाफरी आज भी अदालतों में भटक रही हैं और उन्हें भारतीय लोकतंत्र में इंसाफ मिलने की उम्मीद है।
बेस्ट बेकरी कांड कौन भूलेगाः इन दंगों में वड़ोदरा भी खून-खराबे में डूब गया था, जब भीड़ ने एक मुस्लिम परिवार द्वारा संचालित बेकरी को निशाना बनाया और जला दिया, जिसके अंदर 14 लोगों (11 मुस्लिम परिवार के सदस्य, और 3 हिंदू कर्मचारी) को जलाकर मार डाला गया। सबूतों की कमी और पुलिस जांच में लापरवाही के कारण निचली अदालत ने सभी 21 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। लंबी मुकदमेबाजी के वर्षों बाद और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर सिर्फ चार मुलजिमों को उम्रकैद हुई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।
एक पत्रकार की डायरी
बीजेपी 1995 से गुजरात की सत्ता में है। बीच में एक महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उर्दू के मशहूर सियासत अखबार ने गुजरात दंगों की असलियत जानने के लिए पत्रकार किंग्शुक नाग से संपर्क किया। किंग्सुक नाग उस समय यानी 2002 में अहमदाबाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक थे। किंग्सुक ने सियासत को दिए गए इंटरव्यू में उस समय की घटनाओं को याद करते हुए बताया कि वो 2000 में ही इस नौकरी पर गुजरात में आ गए थे। यानी गुजरात दंगे से दो साल पहले वो गुजरात पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा-
“
पहली बात जो मैंने 2000 में गुजरात आने पर देखी, वह यह थी कि वहां एक बहुत ही ध्रुवीकृत समाज था। देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलते थे, गुजरात में वैसा नहीं था। वे एकसाथ नहीं मिलते थे। उनके मुहल्ले और बाजार बंटे हुए थे। यह स्पष्ट था कि दोनों समुदायों के बीच तनाव था, हालांकि, कुछ अपवाद भी थे। गुजरात में समाज में इस तरह के बंटवारे को देखकर मैं हैरान था।
- किंग्शुक नाग, टाइम्स ऑफ इंडिया के तत्कालीन स्थानीय संपादक
नानावती आयोग ने कहा, यह एक या दो हजार स्थानीय लोगों द्वारा की गई आगजनी का काम था। हालांकि सिटिजन ट्रिब्यूनल संस्था से जुड़े और इतिहासकार आइंस्ली थॉमस एम्ब्री ने कहा कि यह एक हादसा था और इसके आतंकवादी साजिश होने का कोई सबूत नहीं है।
हालांकि, दो नरसंहार अपनी क्रूरता में बाकी लोगों से अलग हैं: नरोदा पाटिया नरसंहार और गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार। अनौपचारिक रिपोर्ट बहुत अधिक (हजारों) हताहतों का दावा करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा है कि कई लोगों को अकेले से या समूहों में बड़ी-बड़ी खाइयों में धकेल कर और एलजीपी सिलेंडरों का इस्तेमाल करके आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था।
मोदी को क्लीन चिटः मार्च 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के बाद की हिंसा के प्रमुख मामलों के साथ-साथ गोधरा ट्रेन जलाने के मामले की फिर से जाँच करने के लिए एक विशेष जाँच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया। 2012 में, एसआईटी ने नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को, जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, गोधरा के बाद के गुलबर्ग नरसंहार मामले में क्लीन चिट दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला।
मुकदमा जारी है
कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका सहित कई मामले अदालतों में लंबित हैं। पीएम मोदी और 63 अन्य लोगों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ अपनी शिकायत में जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया कि 2002 की गुजरात हिंसा में राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत थी। नवंबर 2021 में वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि एसआईटी ने सबूतों की जांच नहीं की, जो स्पष्ट था, जिसमें कॉल विवरण, पुलिस अधिकारियों के रिकॉर्ड और हिंसा फैलाने वाली भीड़ शामिल थी।संजीव भट्ट की भूमिका
गुजरात पुलिस के अधिकारी रहे संजीव भट्ट ने गुजरात दंगों में मोदी का नाम लेकर उनकी तरफ इशारा किया। अब वो कथित हत्या के आरोप में जेल में हैं। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व पुलिस अधिकारी बी के श्रीकुमार और संजीव उल्टा साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
अपनी राय बतायें