दुनिया भर में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जब भारत को लेकर नकारात्मक टिप्पणियाँ की जा रही थीं और नकारात्मक रेटिंग आने की आशंका थी तो सरकार इससे निपटने के लिए रणनीति बना रही थी। तो क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 में बदलाव, बीजेपी की 'हिंदू राष्ट्रवादी' पार्टी होने की छवि, विवादित एनआरसी जैसे मुद्दों की वजह से देश की सॉवरेन रेटिंग गिरने का डर था? और क्या सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई कि उसके असर से अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने उस रेटिंग में सुधार हो? और क्या उससे सुधार हुआ? उन 'नकारात्मक' रेटिंग पर सरकार की गुप्त रणनीति को लेकर 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने कई खुलासे किए हैं।