तमाम आलोचनाओं और चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को आईटी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब सरकार को फेक न्यूज तय करने का अधिकार मिल गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन करेगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों के फेक न्यूज होने का निर्धारण करेगा। इसमें वेबसाइटों के साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को भी शामिल किया गया है, जो खबरों के प्रसारण के लिए बड़े मंच हैं।
सरकार बतायेगी खबर सच है या झूठ, मीडिया संगठनों ने की आलोचना
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- 7 Apr, 2023
जनवरी में जब यह प्रस्ताव आया था तब इसकी खूब आलोचना हुई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसका संदर्भ लेते हुए कहा था कि फेक न्यूज तय करने का अधिकार सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता, इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा होगा
