बजट सत्र शुरू होते ही सोमवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर पहले के प्रतिबंध को रद्द करने वाले एक सरकारी आदेश ने सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया है।
Government employees can now participate in RSS activities.
— Bar and Bench (@barandbench) July 22, 2024
Government removes restriction imposed in 1966. @RSSorg #RSS pic.twitter.com/CKX0fR4k0a
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का 9 जुलाई का आदेश पिछले तीन आदेशों के संदर्भ में आया है। इन आदेशों में सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के वैचारिक संगठन, आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये आदेश 30 नवंबर, 1966, 25 जुलाई, 1970 और 28 अक्टूबर, 1980 को दिए गए थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में उठाने की योजना बनाई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को एक्स पर कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया मूल प्रतिबंध आदेश असंवैधानिक था।
Sardar Patel had banned the RSS in February 1948 following Gandhiji's assassination.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
Subsequently, the ban was withdrawn on assurances of good behaviour. Even after this the RSS never flew the Tiranga in Nagpur.
In 1966, a ban was imposed - and rightly so - on government… pic.twitter.com/Lmq7yaybR4
Very timely and relevant https://t.co/MGACOGcJjd
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
'भारत की एकता, अखंडता के खिलाफ है फैसला'
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहा- इस कार्यालय ज्ञापन से कथित तौर पर पता चलता है कि सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। यदि यह सत्य है तो यह भारत की अखंडता और एकता के विरुद्ध है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि उसने मूल रूप से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। प्रत्येक आरएसएस सदस्य शपथ लेता है कि वह हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखता है। कोई भी सिविल सेवक यदि आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता।
अपनी राय बतायें