जो काम तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी छिपकर करते थे, अब सरकार ने उसकी छूट दे दी है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस से जुड़ सकते हैं। वे शाखा में जा सकते हैं। इस पर लगा सरकारी प्रतिबंध 9 जुलाई को ही हटाया जा चुका है। हालांकि देश में साम्प्रदायिक दंग भड़काने पर भारत सरकार दो बार आरएसएस पर बैन लगा चुकी है। यह संगठन लंबे समय तक अपने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा तक नहीं फहराता था। कांग्रेस ने इस नए घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
