कृषि क़ानूनों को लेकर मोदी सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि क़ानूनों को रद्द करने और एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
किसान नेताओं ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकराया, बोले- रद्द हों क़ानून
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- 22 Jan, 2021
कृषि क़ानूनों को लेकर मोदी सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है।

इससे पहले किसानों और सरकार के बीच बुधवार को दसवें दौर की बातचीत बातचीत हुई थी। इस बातचीत में सरकार ने किसानों के सामने इन क़ानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था।
किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इस अवधि के दौरान किसान नेता और सरकार मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे और तब तक सरकार इन क़ानूनों के क्रियान्वयन पर स्थगन के लिए तैयार है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से किसानों को मनाने के लिए की गई कवायद बेकार होती दिख रही है।