मोदी सरकार ने यू टर्न लेते हुए कृषि क़ानून तो वापस ले लिए लेकिन अभी इन्हें रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाक़ी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन्हें रद्द होते देखना चाहते हैं। सरकार इस काम में जुट गई है और वह तमाम राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है।
कृषि क़ानूनों की वापसी को लेकर आम सहमति बनाने में जुटी सरकार
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- 23 Nov, 2021
कृषि क़ानूनों की वापसी के एलान के बाद सभी की नज़रें संसद सत्र पर टिक गई हैं। किसान चाहते हैं कि संसद से कृषि क़ानूनों को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि सरकार इस सत्र में इन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। इधर, बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट कृषि क़ानूनों को वापस लेने के फ़ैसले को मंजूरी दे सकती है।