मोदी सरकार ने यू टर्न लेते हुए कृषि क़ानून तो वापस ले लिए लेकिन अभी इन्हें रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाक़ी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन्हें रद्द होते देखना चाहते हैं। सरकार इस काम में जुट गई है और वह तमाम राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है।