मोदी की मनमर्जी की कार्यशैली की वजह से कृषि क़ानून रद्द?

मोदी ने 2020 में बगै़र मंत्रिमंडल के राय मशविरे के इन क़ानूनों से जुड़े अध्यादेश जारी कर दिए थे और बाद में सदन में शोर- शराबे और नियम के उल्लंघन के आरोपों के बीच इन्हें पारित करवा लिया था। और अब बगैर मंत्रिमंडल की बैठक के ही इन क़ानूनों को वापस लेने का एलान भी कर दिया।

इससे यह साफ है कि सरकार ने इतने अहम क़ानूनों पर किसी तरह की आम राय बनाने की कोशिश नहीं की, किसान संगठनों, अर्थशास्त्रियों, अपनी पार्टी और अपनी सरकार तक से इस पर विचार विमर्श नहीं किया। इसी तरह इन क़ानूनों को वापस लेते वक़्त भी किसी से सलाह नहीं ली और यकायक घोषणा कर दी। ठीक इसी तरह नोटबंदी और लॉकडाउन से जुड़े एलान भी किए गए थे।