ईडब्ल्यूएस फैसलाः स्टालिन का विरोध, कानूनी राय मांगी

ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों और विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुछ के बयान रणनीतिक हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फैसले का विरोध करते हुए इस पर कानूनी राय लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए जाति जनगणना की मांग दोहरा दी है। मोदी सरकार अभी तक जाति जनगणना से किनारा कर रही है। जाति जनगणना की मांग भी रणनीतिक है।