चुनाव आयोग ने गुरुवार को आख़िरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसमें वह यूनिक नंबर भी शामिल है जिससे चुनावी बॉन्ड को खरीदने वाले और उसको भुनाने वाले का मिलान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कुछ घंटे पहले ही एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से यह महज कुछ गिने-चुने दिनों में ही पूरी जानकारी सार्वजनिक हो गई, जबकि एसबीआई पहले क़रीब चार महीने का समय मांग रहा था।