दिल्ली हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) की ज़रूरत का समर्थन किया है और कहा है कि केंद्र सरकार को इसके लिए ज़रूरी क़दम उठाने चाहिए। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि आधुनिक भारतीय समाज अब एक समान होता जा रहा है और वह धर्म, समुदाय और जाति से जुड़ी पुरानी परंपराओं को तोड़ रहा है। अदालत ने कहा कि इन बदलती हुई बातों को देखते हुए समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है।